आरोप: बीपीएल सर्वे सामग्री जमा करने गई कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं से खाद्य अधिकारी शालू वर्मा ने की अभद्रता

देवास। एनएफएसए लाभार्थी परिवार सत्यापन अभियान 2019 के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की बीपीएल सर्वे में ड्यूटी न लगाने का कोर्ट क...

देवास। एनएफएसए लाभार्थी परिवार सत्यापन अभियान 2019 के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की बीपीएल सर्वे में ड्यूटी न लगाने का कोर्ट के आदेश के बावजूद बीपीएल सर्वे  के लिए मौखिक रूप से दबाव बनाने के विरोध में मंगलवार शाम कलेक्टोरेट पहुंचकर ज्ञापन दिया। यहां उन्होंने न्यायालय के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाया।

इधर आरोप है की जब खाद्य अधिकारी को सामग्री जमा करते हुए ज्ञापन देने पहुंचे तो यहां खाद्य अधिकारी ने अभद्रता करते हुए उन्हें बाहर निकाल दिया। संघ के अभिभाषक ने भी बात रखने की कोशिश की लेकिन उनकी भी नहीं सुनी। ऐसे में संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजना राणा ने चेतावनी दी कि यदि खाद्य अधिकारी ने माफी नहीं मांगी तो सभी कार्यकर्ता हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य रहेंगी।

ज्ञापन में उन्होंने कहा कि कलेक्टर, खाद्य शाखा देवास के संयुक्त आदेश क्रमांक 50998 दिनांक 03-10-2019 एवं कार्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना देवास शहर दक्षिण देवास के परियोजना अिधकारी के आदेश क्रमांक /म.बा.वि./स्था./2020/68 देवास, दिनांक 27-01-2020 द्वारा एनएफएसए लाभार्थी परिवार सत्यापन अभियान 2019 के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की बीपीएल सर्वे में ड्यूटी लगाने के संबंध में रीट पीटिशन क्रमांक 03520/2020 माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में लगाई गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ ने 25-02-2020 को देवास शहर दक्षिण देवास म.प्र में पदस्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को जारी आदेशों पर स्थगन आदेश पारित किया गया।  इस स्थगन आदेश की विधिवत सूचना माननीय कलेक्टर महोदय, खाद्य शाखा देवास म.प्र., श्रीमान कार्यक्रम अिधकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा, महिला एवं बाल विकास विभाग देवास म.प्र. एवं श्रीमान परियोजना अिधकारी महोदय, परियोजना देवास शहर दक्षिण म.प्र. को  दिनांक 27-02-2020 को दी गई। बावजूद इसके माननीय उच्च न्यायालय के स्थगत आदेश को न मानते हुए देवास शहर दक्षिण की सभी सुपरवाइरों द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर बीपीएल सर्वे हेतु मौखिक दबाव बना रही हैं। जिसकी वजह से हम मानसिक रूप से प्रताडि़त हो रही हैं और आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन तथा अपने मूल कार्य को करने में बाधा आ रही है। यह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। उन्होंने ज्ञापन देते हुए मांग की कि एकीकृत बाल विकास सेवा, देवास दक्षिण की समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की ड्यूटी बीपीएल सर्वे से हटाई जावे तथा हमें मौखिक आदेश देकर मानसिक रूप से प्रताडि़त न किया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका महासंघ की रंजना राणा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, स्नेहलता गौड़ प्रदेश उपाध्यक्ष, रानीसिंह नगर अध्यक्ष, जरीना खान, उमा तिवारी, रूकमणि यादव सहित बड़ी संख्या में देवास दक्षिण परियोजना की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं उपस्थित थीं।